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संख्या-2900 ई-2/तेरह-2010-76/2010
प्रेषक,
      नवल किशोर,
      विशेष सचिव,
      उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
      आबकारी आयुक्त,
      उ0प्र0, इलाहाबाद।
आबकारीअनुभाग-2                           लखनऊः:दिनांकः: 30 दिसम्बर, 2010
विषय-शीरा वर्ष 2010-11 के लिये शीरा नीति के निर्धारण के सम्बंध में।
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महोदय,
      उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0, शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-जी-100/ दस-185(1)/शीरा नीति-2009-10, दिनांक 25 नवम्बर, 2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
2-    इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शीरा वर्ष 2010-11 हेतु नीति निम्नवत्‌ निर्धारित की जाती हैः-
(1)    प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे का 25 प्रतिशत शीरा आरक्षित रहेगा, किन्तु यथापरिभाषित कैप्टिव उपभोग वाली चीनी मिलें आरक्षण से उस सीमा तक मुक्त रहेंगी - जिस सीमा तक वे शीरे का कैप्टिव उपभोग करती हैं। उक्त आरक्षण का प्रतिशत विगत शीरा वर्ष की भॉति इस शर्त के साथ निर्धारित किया जाय कि आरक्षण के प्रतिशत में यदि विचलन (द्घटाने अथवा बढ़ाने) की स्थिति उत्पन्न होती है तो शासन स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।
(2)    ऐसी चीनी मिल, जिसकी अपनी सह आसवनी (यथा परिभाषित कैप्टिव उपभोग के अनुसार) है एवं आसवनी द्वारा देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है, तो चीनी मिल सर्वप्रथम अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत तक का उपभोग देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु करेगी। यदि उनकी आसवनी द्वारा 25 प्रतिशत के उपभोग के उपरान्त भी देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है तो अतिरिक्त शीरे के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पेराई कार्य समाप्ति के उपरान्त उत्पादन की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात शीरा वर्ष के प्रारम्भ से गणना करते हुए (अर्थात नवम्बर से माह अक्टूबर तक) की गयी आपूर्ति के सापेक्ष प्रतिपूर्ति हेतु आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक द्वारा गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर प्रस्ताव शासन के विचारार्थ प्रेषित किया जायेगा, जिस पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
(3)    25 प्रतिशत आरक्षण की स्थिति में आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात 1:3 रखा जाय।
 
 
(4)    यदि अधिसूचना सं0-130ई-2/तेरह-2009 दि0-28.02.09 (जिसका अंतिमीकरण अधिसूचना सं0-2124ई-2/तेरह-2009-254/ 83 दि0-15.10.09 द्वारा हो चुका है) के विरूद्ध मा0 न्यायालय द्वारा राज्य के विपरीत कोई निर्णय पारित किया जाता है तो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक रखने एवं तद्नुरूप आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात 1:1 रखे जाने की आवश्यकता होगी। वर्ष 2009-10 की शीरा नीति की भॉति अनुपात अनुरक्षण की समीक्षा हेतु सत्र के प्रथम छमाही में द्विमासिक समीक्षा एवं अगले छमाही में मासिक समीक्षा करके गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर आबकारी आयुक्त द्वारा प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
(5)    शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर शीरा नीति 2009-10 की भॉति प्रदेश के अन्दर खपत के लिए रू0 11/- प्रति कुण्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर रू0 15/- प्रति कुण्टल यथावत रखने एवं इसके अतिरिक्त अन्य प्रान्तों से शीरा आयात पर रू0 11/- प्रति कुण्टल तथा अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात पर प्रशासनिक शुल्क की दर रू0 15/- प्रति कुण्टल को यथावत रखा जाय।
(6)    विगत शीरा वर्ष 2009-10 में शीरे की पर्याप्त उपलब्धता हो जाने के कारण निर्णयोपरान्त उत्तराखण्ड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, प0बंगाल एवं पंजाब राज्य को लगभग 11 लाख कुन्टल शीरा निर्यात की अनुमति शासन द्वारा प्रदान की गयी थी। शीरा वर्ष 2010-11 में भी शीरे की उपलब्धता के आधार पर पूर्व की भांति प्रदेश के बाहर शीरे का निर्यात किये जाने के सम्बंध में शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।
(7)    शीरा नीति वर्ष 2009-10 में अन्य राज्यों से शीरा आयात करने की व्यवस्था थी, जिसके अनुसार शीरा आयात करने से पूर्व आयातक को आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करना था। उक्त व्यवस्था शीरा वर्ष 2010-11 में भी यथावत लागू रहेगी। शीरा नीति 2009-10 की भॉति आयात के पूर्व आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के साथ देश के अन्य राज्यों से शीरा आयात किये जाने का प्राविधान यथावत्‌ रहेगा।
(8)    शीरा सत्र 2009-10 में अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात की अनुमति शासन द्वारा रू0 15/- प्रति कुन्टल की दर से प्रशासनिक शुल्क की देयता के साथ प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया था। शीरा सत्र 2010-11 में भी राष्ट्रों से शीरा आयात करने की अनुमति शीरा आयातक को भारत सरकार द्वारा आयात-निर्यात के सम्बंध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन करने की शर्त के साथ शासन के अनुमोदन से प्रदान की जाय।
(9)    शीरा नीति 2009-10 की भॉति शीरा सत्र 2010-11 में भी शीरा निधि की धनराशि को अन्तर इकाई हस्तान्तरण की सुविधा शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्वानुमोदन के अधीन रखा जाय।
(10)   शीरा वर्ष 2009-10 की भांति पावर अल्कोहल हेतु शीरे पर किसी प्रकार की छूट न दिये जाने सम्बंधी व्यवस्था को शीरा वर्ष 2010-11 में भी यथावत बनाये रखा जाय।
(11)   शीरा नीति 2009-10 की भॉति शीरा सत्र 2010-11 में भी अवशेष अविक्रीत आरक्षित श्रेणी के शीरे को स्वयं के उपभोग अथवा फ्रीसेल में विक्रय हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को शीरा नियंत्रक द्वारा सम्यक्‌ परीक्षणोपरान्त अपनी संस्तुति के साथ सत्र समाप्ति के पूर्व यथोचित समय पर निर्णय लेने हेतु शासन को सन्दर्भित करने एवं उस पर शासन द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिये जाने की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।
 
 
(12)   शीरा वर्ष 2009-10 की शीरा नीति में देशी मदिरा के उपभोग से अवशेष आरक्षित शीरे का आवंटन विदेशी मदिरा के निर्माताओं को शीरा नियंत्रक द्वारा किये जाने का प्राविधान था। गत वर्ष की भॉति वर्तमान शीरा वर्ष 2010-11 में भी इस व्यवस्था को बनाये रखा जाय।
(13)   शीरा नीति में विचलन के मामलों के व्यवहरण के लिए शीरा सत्र 2009-10 में कार्यालय ज्ञाप सं0-2717 ई-2/तेरह-2009-60/2009 दिनांक 25-11-2009 द्वारा अवस्थापना एवं आद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया गया थाः-
1.    अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त        -     अध्यक्ष
2.    प्रमुख सचिव, वित्त विभाग               -     सदस्य
3.    प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग            -     सदस्य
4.    प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग        -     सदस्य/संयोजक
 
      शीरा वर्ष 2010-11 में भी उपर्युक्तानुसार समिति गठित किये जाने का प्रस्ताव है। शीरा नीति में विचलन के मामलों, जिनमें आकस्मिकता/अपरिहार्यता की स्थिति उत्पन्न होने पर एवं शीरा ओवर फ्‌लो होकर नष्ट होने की सम्भावना बन जाने पर शीरे के सुरक्षित भण्डारण के उद्देश्य से अस्थायी तौर पर आरक्षित/अनारक्षित शीरा अनुपात में शिथिलीकरण/छूट (ओवरशूट) प्रदान किये जाने सम्बंधी मामले भी सम्मिलित होंगे, से सम्बन्धित चीनी मिलों के प्राप्त आवेदन पत्रों का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करके आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित शासन को प्रोषित किया जायेगा, जिस पर उपर्युक्त समिति द्वारा विचार कर अपनी संस्तुति की जायेगी तथा मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
 
(14)   खाण्डसारी शीरे की आड़ में प्रदेश की चीनी मिलों का भी शीरा तस्करी करके अन्य प्रान्तों में भेजे जाने की संभावना बनी रहती है। अतः शीरे की तस्करी रोकने एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु तथा सिविल अपील सं0-4796/1998 कुराली शीरा उद्योग बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में गत शीरा वर्ष 2010-11 की भॉति इस शीरा वर्ष 2010-11 में भी खाण्डसारी शीरे का प्रदेश से बाहर निर्यात आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाय।
(15)   प्रदेश में उठने वाले शीरे के उठान को नियंत्रित करने एवं सम्भरित शीरे का सही लेखा जोखा रखने के उद्देश्य से शीरे पर आधारित इकाईयों को शीरे का उठान शीरा पासबुक के आधार पर ही किये जाने की व्यवस्था लागू की जाय तथा शीरे के सम्भरण, संचालन तथा परिवहन हेतु उचित प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के प्राविधान/निर्देश शीरा नियंत्रक स्तर से जारी किये जायें।
(16)   विगत शीरा नीति में यह प्राविधान था कि शासन द्वारा बी0आई0एफ0आर0 के अंतर्गत आने वाली किसी चीनी मिल को यदि छूट प्रदान की जाती है, तो छूट मिलने की तिथि से उस चीनी मिल में उत्पादित/उपलब्ध शीरे पर आरक्षण लागू नहीं होगा, परन्तु ऐसी चीनी मिलों को प्रशासनिक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी। इस व्यवस्था को शीरा वर्ष 2010-11 में भी यथावत बनाये रखा जाय।
(17)   विगत शीरा नीति के प्राविधान की भॉति प्रदेश में शीरे पर आधारित लद्घु इकाईयॉ, जैसे यीस्ट, पशु आहार, तम्बाकू इत्यादि उत्पादक इकाईयों को शीरे का आवंटन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम-1964 की
 
 
        धारा-7 के अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर स्थानीय अधिकारियों की आख्या/संस्तुति, इकाईयों की यथार्थ मांग एवं प्रदेश में शीरे की उपलब्धता, वास्तविक आवश्यकता तथा लोकहित में शीरे की सदुपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए इकाईयों की निर्धारित क्षमता के अंतर्गत समय-समय पर शीरे की उपलब्धता, आवश्यकता एवं सदुपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए शीरा वर्ष 2010-11 में भी शीरा नियंत्रक द्वारा शीरा आवंटित किया जाय।
(18)   शीरा वर्ष 2010-11 के लिये द्घोषित शीरा नीति तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक कि शीरा वर्ष 2010-12 के लिये शीरा नीति की द्घोषणा नहीं कर दी जाती।
भवदीय,
 
(नवल किशोर)
विशेष सचिव।
 
 
 

 

 

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