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संख्याः3174/9-आ-3-2003-141 काम्प/2002
 
 
प्रेषक,
 
      जे.एस. मिश्र,
      सचिव,
      उत्तर प्रदेश शासन।
 
सेवा में,
     
      उपाध्यक्ष,
      कानपुर विकास प्राधिकरण,
      कानपुर।
 
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3                   लखनऊ : दिनांक : 7 नवम्बर, 2003
 
विषय : औद्योगिकक्षेत्रकेभवनमानचित्रकीस्वीकृतिकेअन्तर्गतलियेजानेवालेशुल्कोंकोराज्यऔद्योगिक    विकासनिगमकोउपलब्धकरायेजानेकेसंबंधमें
 
महोदय,
 
      उपर्युक्त विषयक संयुक्त अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु के पत्र संख्या-उ.बन./जी.सी.ए./2003-04-1007, दिनांक 5.7.2003 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में मानचित्रों की स्वीकृति हेतु लिए जाने वाले विभिन्न शुल्कों को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।
 
2-    उल्लेखनीय है कि प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु यथेष्ट प्रोत्साहन दिये जाने के निमित्त मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में सरलीकरण करते हुए शासनादेश संख्या-4176/9-आ-3-98-628डी.ए./92 दिनांक 5 फरवरी, 1992 संख्या-3404/9-आ-3-99-74 वि./99 दिनॉक 26 अक्टूबर, 1999 एवं संख्या- 2997/9-आ-3-2001-विविध/2001 दिनॉक 6 सितम्बर, 2001 एवं संख्या-488/9-आ-3-2003-141 काम्प/2002 दिनॉक 15 मार्च, 2003 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/आस्थानों के अन्तर्गत भवन मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धकों तथा औद्योगिक आस्थानों में परिक्षेत्रीय संयुक्त निदेशक उद्योग को प्रतिनिधानित किया गया है।
 
 
3-    अतः मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में लिए जाने वाले विभिन्न शुल्कों के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि जिन औद्योगिक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा मानचित्रों की स्वीकृति तथा इन क्षेत्रों के सड़कों/सार्वजनिक स्थलों के रखरखाव/मरम्मत संबंधी विकास प्राधिकरण के दायित्व का निर्वहन किया जाता है उन क्षेत्रों में नक्शा शुल्क, निरीक्षण शुल्क तथा मलबा शुल्क के मद में ली जाने वाली धनराशि पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का अधिकार बनता है और उक्त मदों में वसूल की जाने वाली धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को देय होगी।
4-    इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना है कि सुदृढ़ीकरण शुल्क के मद में वसूल की गयी धनराशि के संबंध में शासनादेश संख्या 152/9-आ-1-1998 दिनॉक 15.1.1998 के प्रस्तर-5(ख) के अनुसार सुदृढ़ीकरण शुल्क का 90 प्रतिशत अंश ''इन्फ्रास्ट्रक्चर खाता'' में तथा शेष 10 प्रतिशत अंश विकास प्राधिकरण को दिये जाने की व्यवस्था है। उक्त संबंध में जिन औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकास प्राधिकरण के दायित्व का निर्वहन किया जाता है, उन क्षेत्रों में उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश की मंशा के अनुसार सुदृढ़ीकरण शुल्क का 10 प्रतिशत अंश औद्योगिक विकास निगम के खाते में जमा होगा तथा 90 प्रतिशत अंश स्थानीय विकास प्राधिकरण स्तर पर गठित इन्फ्रास्ट्रक्चर खाते में जमा किया जाएगा।
5-इन्फ्रास्ट्रक्चर खाते में जमा धनराशि का उपयोग मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन से नगर के अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जाता है। अतएव औद्योगिक क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास सम्बंधी कार्यों हेतु औद्योगिक विकास निगम द्वारा उपरोक्त संदर्भित समिति के विचारार्थ अपने अवस्थापना सुविधाओं सम्बंधी (योजनाएं) प्रस्तुत की जाएंगी परन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार की प्रस्तुत की गयी योजनाओं में 10 प्रतिशत की धनराशि औद्योगिक विकास निगम द्वारा भी वहन की जायेगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेगी
 
         उपर्युक्त शासनादेश पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-488/9-आ-3-2003-141 काम्प/2002 दिनॉक 15 मार्च, 2003 के अनुक्रम में निर्गत किया जा रहा है।
 
                                                         भवदीय
 
                                                       (जे.एस.मिश्र)
                                                         सचिव।
 
 
संख्याएवंदिनांकउपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1-    प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन
2-    संयुक्त अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु को उनके पत्र संख्या-उ.ब./जी.सी.ए. /2003-04/1007 दिनॉक 5 जुलाई, 2003 के संदर्भ में।
3-    प्रबन्ध निदेशक यू.पी. स्टेट इण्डिस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0 ए-1/4, लखनपुर पो0बा0-1050 कानपुर।
4-    समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 
 
5-    आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6-    उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7-    समस्त नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
8-    मुख्य नगर एवं ग्राम नियोक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9-    क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम
 
आज्ञा से,
 
(रामबृक्षप्रसाद)
विशेष सचिव।
 
 
 
 

 

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